सरकारी गाड़ियां अब इलेक्ट्रिक: वित्त मंत्रालय ने EV को बनाया पहली पसंद, ₹20 लाख तक की EV खरीद सकेंगे विभाग

दिल्ली में किसी भी मंत्रालय की पार्किंग में चले जाइए, सफ़ेद पेट्रोल-डीज़ल सेडान और SUV की लंबी कतार दिखेगी। आने वाले सालों में यह नज़ारा बदलने वाला है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 10 नवंबर 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसके बाद केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग अपनी पुरानी स्टाफ कार बदलते समय आम तौर पर इलेक्ट्रिक कार (EV) ही खरीदेंगे। EV के लिए खरीद की सीमा भी दोगुनी करके ₹20 लाख कर दी गई है।

पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड कारों पर पूरी रोक नहीं लगी है। लेकिन उनके लिए सीमा ₹10 लाख ही है और ऊपर से कई स्तर की मंज़ूरी लेनी होगी। सीधी भाषा में: सरकारी विभाग के लिए EV लेना आसान और पेट्रोल-डीज़ल कार लेना मुश्किल बना दिया गया है।

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सरकारी स्टाफ कार का नया नियम: एक नज़र में

किसने जारी कियावित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ऑफिस मेमोरेंडम)
कब से लागू10 नवंबर 2026, तुरंत प्रभाव से
किन पर लागूकेंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग (स्टाफ कार)
EV की अधिकतम कीमत₹20 लाख (नेट डीलर प्राइस)
पेट्रोल/डीज़ल/हाइब्रिड₹10 लाख, साथ में व्यय विभाग की मंज़ूरी
किराए की गाड़ीपेट्रोल-डीज़ल गाड़ी किराए पर लेने के लिए भी वही मंज़ूरी
सरकारी स्टाफ कार नया नियम: EV की सीमा ₹20 लाख, पेट्रोल-डीज़ल-हाइब्रिड ₹10 लाख और मंज़ूरी के 4 कदम
EV के लिए ₹20 लाख और पेट्रोल/डीज़ल/हाइब्रिड के लिए ₹10 लाख की सीमा

₹20 लाख और ₹10 लाख का असल मतलब

सरकारी खरीद में कीमत “नेट डीलर प्राइस” (NDP) से गिनी जाती है, यानी वह रकम जिस पर विभाग डीलर से गाड़ी लेता है। The Hans India की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की गाइडलाइन में यह सीमा सिर्फ़ ₹6 लाख थी। अब EV के लिए ₹20 लाख और बाकी कारों के लिए ₹10 लाख तय हुआ है।

सरकार ने इसकी वजह गाड़ी की “लाइफसाइकिल कॉस्ट” बताई है। EV खरीदने में महंगी पड़ती है, पर चलाने में बहुत सस्ती। घर या दफ़्तर में चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक कार का खर्च करीब ₹1–1.5 प्रति km आता है, जबकि पेट्रोल कार में यही ₹6–7 तक चला जाता है। पूरा हिसाब हमने इलेक्ट्रिक कार 1 km में कितनी बिजली खाती है में समझाया है। जो गाड़ी रोज़ 80–100 km दौड़ती है, उसमें यह फ़र्क कुछ ही सालों में EV की ज़्यादा कीमत वसूल कर देता है।

एक दिलचस्प बात: ₹10 लाख की सीमा में strong hybrid कार लगभग मिलती ही नहीं। यानी व्यवहार में हाइब्रिड का रास्ता भी लगभग बंद हो गया है। हाइब्रिड और EV में से किसका खर्च कम है, यह Hybrid vs Electric Car वाली रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं।

पेट्रोल-डीज़ल कार अब कैसे मिलेगी?

मेमोरेंडम की लाइन साफ़ है: “EVs shall be the default and preferred choice for procurement”, यानी खरीद में EV ही पहली और पसंदीदा पसंद होगी। अगर किसी विभाग को लगता है कि उसके काम के लिए EV ठीक नहीं है (जैसे दूर-दराज़ का इलाका जहां चार्जिंग नहीं है), तो उसे ये कदम उठाने होंगे:

  1. EV क्यों काम नहीं करेगी, इसका लिखित और ठोस कारण।
  2. उस मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंज़ूरी।
  3. मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार (Financial Adviser) की सहमति।
  4. आख़िर में फ़ाइल व्यय विभाग जाएगी, जो हर केस को अलग से देखकर छूट देगा या नहीं देगा।

सितंबर 2022 का वह निर्देश भी लागू रहेगा जिसमें विभागों से किराए पर EV लेने को कहा गया था। स्टाफ कार की पात्रता और बाकी नियम पहले जैसे ही हैं, और खरीद General Financial Rules (GFR) 2017 के तहत ही होगी।

₹20 लाख में कौन-सी इलेक्ट्रिक कारें आती हैं?

₹20 लाख से कम शुरुआती कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारें – Punch.ev से Sierra.ev तक
₹20 लाख की सीमा में आने वाली लोकप्रिय EVs (शुरुआती ex-showroom कीमत)

आम ग्राहक वाली ex-showroom कीमत देखें तो ₹20 लाख के अंदर अच्छे विकल्प हैं। ध्यान रहे, सरकारी NDP इससे थोड़ा अलग होता है, इसलिए यह लिस्ट सिर्फ़ अंदाज़े के लिए है:

  • Tata Punch.ev (₹9.79 लाख से): छोटे शहरों और ज़िला दफ़्तरों के लिए सबसे किफ़ायती। पूरी जानकारी: Tata Punch EV खरीदने लायक है?
  • Tata Nexon.ev (₹12.49 लाख से): सबसे जाना-पहचाना नाम, सर्विस नेटवर्क बड़ा।
  • MG Windsor EV (₹14.70 लाख से): पीछे की सीट पर अफ़सरों के लिए सबसे आरामदायक। देखें MG Windsor EV की कीमत और असली रेंज।
  • Maruti e Vitara (₹16.19 लाख से): Maruti की पहली EV, Nexa नेटवर्क के साथ।
  • Tata Curvv.ev (₹17.19 लाख से) और Hyundai Creta Electric (₹18.03 लाख से)।
  • Tata Sierra.ev (₹18.79 लाख से): बेस वेरिएंट सीमा के ठीक अंदर।

सबसे ज़्यादा फ़ायदा Tata को दिख रहा है, जिसके पास हर बजट में EV है और जो पहले से बिक्री में नंबर 1 है। ताज़ा आंकड़े Electric Car Sales October 2026 में देखें।

आम लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा?

पहली नज़र में यह सिर्फ़ सरकारी दफ़्तरों की ख़बर लगती है, पर असर बाहर तक जाएगा:

  • चार्जिंग पॉइंट बढ़ेंगे: सरकारी कैंपस और ज़िला दफ़्तरों में चार्जर लगाने पड़ेंगे। इससे छोटे शहरों में भी EV चार्जिंग दिखने लगेगी।
  • सर्विस नेटवर्क मज़बूत होगा: बड़े सरकारी ऑर्डर मिलने पर कंपनियां Tier-2 और Tier-3 शहरों में वर्कशॉप खोलने पर ज़्यादा ध्यान देंगी।
  • भरोसा बढ़ेगा: जब DM या SP की गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी, तो “EV रास्ते में बंद तो नहीं होगी” वाला डर भी कम होगा।

याद रहे, यह पहली कोशिश नहीं है। 2017 के आसपास EESL के ज़रिए सरकारी विभागों को Tata Tigor EV और Mahindra eVerito जैसी गाड़ियां दी गई थीं। उनकी रेंज बहुत कम थी और ड्राइवरों की शिकायतें भी आई थीं। फ़र्क यह है कि आज ₹10–20 लाख की EVs 300–500 km की रेंज देती हैं, इसलिए इस बार नियम के कामयाब होने की संभावना कहीं ज़्यादा है।

यह भी पढ़ें: 10 लाख से कम की Best Electric Cars 2026

हमारी राय

हम इसे सही दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, क्योंकि सरकार देश की सबसे बड़ी गाड़ी खरीदार है और उसका हर फ़ैसला बाज़ार को दिशा देता है। असली परीक्षा कागज़ के बाहर होगी: क्या दफ़्तरों में समय पर चार्जर लगेंगे, और क्या ड्राइवरों को EV चलाने और चार्ज करने की ट्रेनिंग मिलेगी? अगर ये दोनों काम साथ हुए, तो अगले 3–4 साल में सरकारी पार्किंग में हरी नंबर प्लेट आम बात हो जाएगी।

स्रोत: ANI, Upstox, The Hans India, Business Standard। कार की कीमतें 91Wheels और ZigWheels से (नवंबर 2026)।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सरकारी स्टाफ कार के लिए EV की नई सीमा कितनी है?

केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग अब ₹20 लाख तक के नेट डीलर प्राइस (NDP) वाली इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। पहले यह सीमा ₹10 लाख थी।

क्या सरकार अब पेट्रोल-डीज़ल कार नहीं खरीदेगी?

पूरी रोक नहीं है। पेट्रोल, डीज़ल या हाइब्रिड कार ₹10 लाख तक ही ली जा सकती है, और इसके लिए सचिव, वित्तीय सलाहकार और व्यय विभाग की मंज़ूरी चाहिए।

नया नियम कब से लागू है?

व्यय विभाग का ऑफिस मेमोरेंडम 10 नवंबर 2026 को जारी हुआ और उसी दिन से लागू है।

क्या यह नियम राज्य सरकारों पर भी लागू होता है?

यह मेमोरेंडम केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए है। राज्य सरकारें अपनी गाड़ियों के लिए अलग नियम बनाती हैं।

₹20 लाख में कौन-सी इलेक्ट्रिक कारें आ सकती हैं?

Tata Punch.ev, Nexon.ev, Curvv.ev, Sierra.ev (बेस), MG Windsor EV, Maruti e Vitara और Hyundai Creta Electric (बेस) जैसी कारें शुरुआती ex-showroom कीमत के हिसाब से इस सीमा में आती हैं।

Author

Harsh Kala

हर्ष काला 2020 से ऑटो पत्रकारिता से जुड़े हैं और Electric Vehicle in India के संपादक हैं। इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटर और चार्जिंग की जानकारी को आसान और भरोसेमंद हिंदी में समझाना उनका फोकस है। मूल रूप से दिल्ली के हर्ष फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं।
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