सरकारी गाड़ियां अब इलेक्ट्रिक: वित्त मंत्रालय ने EV को बनाया पहली पसंद, ₹20 लाख तक की EV खरीद सकेंगे विभाग
वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 से सरकारी स्टाफ कार के लिए EV को पहली पसंद बना दिया है। EV की सीमा ₹20 लाख, पेट्रोल-डीज़ल-हाइब्रिड की ₹10 लाख। जानें नया नियम और कौन-सी EVs फिट बैठती हैं।
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